भारत सरकार मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा मांगी गई रियायतों पर विचार करेंआलोक टंडन सी.ई.ओ, आईनॉक्स, इण्डिया
देश में आज कोरोना महामारी के कारण सिनेमा उद्योग पूरी तरह खत्म हो गया है। भारत में 3 हजार मल्टीप्लेक्स् स्क्रीन्स् और 7 हजार सिंगल स्क्रीन्स् है जिससे सन् 2019 में सिनेमा उद्योग को कुल 115 बिलियन की आय प्राप्त हुई है लेकिन कोरोना महामारी के कारण सिनेमा व्यवसाय को गत 3 माह में लगभग 20 हजार करोड का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आईनॉक्स, इण्डिया के सी.ई.ओ आलोक टंडन कहते है कि भारत सरकार को सिनेमा उद्योग की ओर भी गहनता से विचार करते हुए राहत प्रदान करनी चाहिए जिस क्रम में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही वाणिज्य मंत्री और देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर से निवेदन भी किया है। एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार से इण्डस्ट्री खुलते ही कुछ आवश्यक रियायतें देने हेतु आग्रह किया गया है जिसमें इस इन्डस्ट्री को सैलरी सब्सिडी, 3 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त लोन, आगामी 1 वर्ष के लिए लगने वाले टैक्स एवं आवश्यक ड्यूटी में छूट, सिनेमा लाइसेंस का आगामी 6 माह तक ऑटोमेटिक नवीनीकरण के साथ ही आगामी 1 वर्ष तक बिजली के मिनीमम डिमांड चार्ज में छूट शामिल है।जहां तक लॉकडाउन में सिनेमा जगत को खोलने की बात है तो सरकार को इस ओर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए आईनॉक्स पूरी तरह तैयार है जिसमें हम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा तय मापदण्डों और नियमों के आधार पर समय और दूरी के साथ ही डिजीटल बुकिंग को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही मल्टीप्लेक्स् स्क्रीन्स् में फिल्मों के मध्य अंतराल, सभी को एक एक सीट छोडकर सीटिंग अरेंजमेंट, मोबाइल एप के माध्यम से फूड आर्डर के साथ ही सभी आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन का ख्याल रखने का निर्णय किया है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वह सिनेमाघरों के लिए पॉलिसी बनाकर इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान करे।
