रीको ने 300 करोड़ के 182 भूखण्ड और बेचे, राईजिंग राजस्थान में लगेंगे उद्योग

– संचित माथुर –

रीको ने 300 करोड़ के 182 भूखण्ड और बेचे, राईजिंग राजस्थान में लगेंगे उद्योग। रीको अब तक दो माह में बेच चुका है 650 करोड़ के औद्योगिक भूखण्ड

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 में राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दिलाये गये विश्वास के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। रीको की प्रत्यक्ष आवटन योजना, जिसमें 98 भूखण्ड आवंटन किये गये थे, के पश्चात् रीको के ई-ऑक्शन में भी उद्यमियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है। दिनांक 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुए ई-ऑक्शन में अब तक 197 भूखण्डों के लिए दोगुने से अधिक 493 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अप्रैल माह के इस ई-ऑक्शन कार्यक्रम से रीको को लगभग 300 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

यह उल्लेखनीय है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के तहत निवेशकों द्वारा रीको के साथ बड़ी सख्या में एमओयू निष्पादित किये गये। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्यक्ष भूमि आवंटन नीति-2025 भी रीको के स्तर से जारी की गई। उद्यमियों को कम कीमत पर भूखण्ड उपलब्ध हो सके, इस हेतु 98 चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष भूमि आवटन नीति की लॉटरी के प्रथम चरण में 134 निवेशकों ने 108 नूखण्डों पर आवेदन किये। इसमें से 98 भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी किये जा चुके हैं, शेष भूखण्डों के आवंटन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन पॉलिसी के तहत 350 करोड़ रुपये के भूखण्ड आवटित कर चुका है।

निवेशकों द्वारा अनेक ऐसे क्षेत्रों में भी निवेश करने का उत्साह दर्शाया गया, जिसमे प्रत्यक्ष आवटन योजना लागू नहीं है। इस हेतु रीको द्वारा 7 अप्रैल को ई-ऑक्शन कार्यक्रम जारी किया गया, जो 25 अप्रैल तक अंतिम नीलामी समाप्त होने तक जारी रहा। ज्ञातव्य है कि उक्त बिडिंग की अंतिम तिथि 24 एवं 25 अप्रैल रखी गई थी।

25 अप्रैल 2025 को समाप्त हुई विडिंग प्रक्रिया में रीको द्वारा 300 करोड रुपये मूल्य के भूखण्ड निलामी में विक्रय किये गये है। उक्त निलामी में पुनायता और फालना जादरी औद्योगिक क्षेत्र (पाली), औद्योगिक क्षेत्र सुखेर (उदयपुर), औद्योगिक क्षेत्र परबतसर (एसजीसी), नागौर, रायला औद्योगिक क्षेत्र (भीलवाडा), ग्रोथ सेंटर धौलपुर (भरतपुर), बारां और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र (कोटा), भिवाडी के कारौली एव खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ईपीआईपी सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (दक्षिण) के बगरू (छितरौली), कोलिला जोगा औद्योगिक क्षेत्र (नीमराणा), किशनगढ़ चतुर्थ चरण, घीलोट औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेंटर द्वितीय (आबूरोड) तथा थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) आदि में भूखण्डों का आवंटन किया गया।

निवेशकों हेतु वाणिज्यिक एवं संस्थानिक, हॉस्पिटल, होटल, शिक्षण संस्थान, रिटेल दुकानों आदि हेतु भी भूखण्डों का होगा आवंटन।

राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले वो निवेशक, जिनके द्वारा गैर औद्योगिक श्रेणी के भूखण्डों का भी आवंटन चाहा गया है, को दृष्टिगत रखते हुए रीको द्वारा प्रत्येक एमओयूधारक से वार्ता करते हुए उनकी आवश्यकता एवं निवेश को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ना केवल औद्योगिक भूखण्ड वरन् गैर औद्योगिक भूखण्डों को भी नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाये, ताकि वो निवेशक जो अन्य क्षेत्रों यथा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं, उनको भी भूखण्ड उपलब्ध हो सके।

रीको द्वारा उक्त क्रम में मध्यम एवं लघु क्षेत्रों के निवेशकर्ताओं के लिए भी ऐसे लगभग 500 भूखण्डों के ई-ऑक्शन की तैयारी की जा रही है, जिसकी प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह में प्रारंभहो जायेगी। इनमें हॉस्पिटल, दुकाने, वाणिज्यिक एवं संस्थानिक, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शिक्षण संस्थान इत्यादि के लिए भी भूखण्ड आवंटन हेतु नियोजित किये गये हैं। मध्यम एवं लघु क्षेत्र के निवेशकों के लिए अपना संस्थान स्थापित करने एवं व्यापार शुरू करने के लिए यह बहुत बढ़ा अवसर साबित होगा।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रति दिखा निवेशकों का उत्साह। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से प्रारंभ होंगे।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2025 में राज्य सरकार ने निवेशकों के साथ एमओयू किए एवं उन्हें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए हरसंभव मदद करने का विश्वास दिलाया। निवेशकों को उद्यम लगाने के लिए सरलता से भूखण्ड मिल सके, इसके लिए प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना-2025 जारी की। इस योजना के तहत निवेशकों के उत्साह को देखते हुए निवेश उत्सव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक एमओयू करने वाले निवेशकों को भी उक्त योजना के तहत भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा। उक्त घोषणा के उपरांत रीको के पास पूर्व में 15 मार्च तक हुए 1800 एमओयू की संख्या में बढ़ोतरी होकर लगभग डेढ़ माह में ही 2000 नये एमओयू निष्पादित हुए हैं जो कि निवेशकों के इस योजना के प्रति उत्साह को प्रदर्शित करते हैं। रीको द्वारा इन अतिरिक्त एमओयू को देखते हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत आवंटन हेतु द्वितीय चरण मई माह में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। उक्त एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए 15 मई से पुनः लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैद्यता 30 जून 2025 तक है। भूखण्ड आवंटन योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी, नियम एवं शर्तों को देखने के लिए रीको द्वारा योजना की संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in/ पर प्रदर्शित कर दी गई है तथा निवेशक स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉग इन कर इस योजना के तहत 15 मई से भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकेंगे।